Dream11 My11 Ban Update: फैंटेसी गेमिंग की दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि ड्रीम 11 और माय 11 सर्कल जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। हाल ही में सरकार ने स्पोर्ट्स गेमिंग बिल के जरिए पेड कॉन्टेस्ट पर बैन लगाया था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने इस मामले पर यू-टर्न लेते हुए इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया। इसे ड्रीम 11 और माय 11 की अब तक की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है।
सरकार और फैंटेसी ऐप कंपनियों की पहली मुलाकात
जब से सरकार ने स्पोर्ट्स गेमिंग बिल पेश किया और पेड कॉन्टेस्ट पर बैन लगाया, तब से यह पहली मुलाकात थी। इस बैठक में ड्रीम 11, माय 11 सर्कल, MPL और A23 जैसे बड़े फैंटेसी ऐप्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन कंपनियों से बातचीत की और दोनों पक्षों ने अपने-अपने विचार रखे।
ई-स्पोर्ट्स के प्रमोशन पर जोर
इस बैठक में सरकार ने साफ किया कि उसका मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि भारत में ई-स्पोर्ट्स का कल्चर मजबूत हो और इसे ग्लोबल लेवल पर पहचान मिले। दोस्तों, यह बात फैंटेसी गेमिंग कंपनियों के लिए भी उम्मीद की किरण है क्योंकि सरकार उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाने पर विचार कर रही है।
यूजर्स के पैसे की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा
सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि लोग पेड कॉन्टेस्ट में भारी रकम हार रहे थे। कई यूजर्स ने हजारों रुपए गंवाए, जिसकी वजह से बैन लगाया गया। बैठक में सरकार ने साफ किया कि यूजर्स के पैसों की सुरक्षा ही उसकी प्राथमिकता है। दोस्तों, कंपनियों से कहा गया है कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे गेमर्स का पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े।
कानून अभी लागू नहीं हुआ
दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि हालांकि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यानी अभी तक यह कानून लागू नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फिलहाल कोई भी यूजर फैंटेसी कॉन्टेस्ट खेले तो उस पर किसी तरह की सजा या जुर्माना नहीं होगा।
#Fantasy Ban me bahut bada reason Yogdan @Dream11 bhi mana ja raha, Sala itna #ECN Cricket me fixing sath Domestic game's me fixing, #Mega Gl Winning me bhi Golmal, Lafde bhi vajah bane.
— #AkshatChamp (@AkshatChamp21) August 27, 2025
Government Ne isliye Ek Jhatke me sab Close Kar diya ( Sources Information )@AIGFofficial pic.twitter.com/BBdvrp1Dra
कोर्ट में भी मामला जारी
कर्नाटक हाईकोर्ट में यह मामला पहले से विचाराधीन है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें सरकार का पक्ष और अदालत की राय सामने आएगी। दोस्तों, अगर अदालत ने भी सरकार को सुझाव दिए तो हो सकता है कि कानून बनने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जाएं।
FAQs
प्रश्न 1: क्या पेड कॉन्टेस्ट खेलने वालों पर अभी सजा होगी?
उत्तर: नहीं, क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल कोई सजा या जुर्माना नहीं लगेगा।
प्रश्न 2: सरकार ने फैंटेसी ऐप कंपनियों से क्यों मुलाकात की?
उत्तर: सरकार ने यूजर्स के पैसे की सुरक्षा और ई-स्पोर्ट्स के प्रमोशन को लेकर कंपनियों से चर्चा की।
प्रश्न 3: क्या कानून में बदलाव की संभावना है?
उत्तर: हां, अगर बातचीत सकारात्मक रहती है और कोर्ट भी कुछ सुझाव देता है तो कानून में संशोधन हो सकता है।
प्रश्न 4: कोर्ट में अगली सुनवाई कब है?
उत्तर: 8 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
